UPI पेमेंट से लेकर PAN कार्ड तक 1 अप्रैल से लागू हुए 5 बड़े नियम! नहीं जाना तो होगा भारी आर्थिक नुकसान
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नई दिल्ली | 3 अप्रैल 2026: नए वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देश भर में कई अहम वित्तीय और बैंकिंग नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। अगर आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या हाईवे पर अक्सर सफर करते हैं, तो ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लेकर आयकर विभाग तक ने धोखाधड़ी रोकने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। ‘खबर आंगन’ की बिजनेस डेस्क ने सभी प्रमाणित और आधिकारिक सरकारी आदेशों की पड़ताल कर आपके लिए इन 5 सबसे बड़े बदलावों की पूरी लिस्ट तैयार की है, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
UPI और डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन (2FA)
सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हुआ है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI ने 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल और UPI पेमेंट्स के लिए ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) अनिवार्य कर दिया है।
अब केवल UPI पिन डालकर आपका पेमेंट पूरा नहीं होगा। बैंक और पेमेंट ऐप्स (जैसे Google Pay, PhonePe) अब सुरक्षा के लिए पिन के साथ-साथ एक और वेरिफिकेशन मांगेंगे, जो आपके फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या बैंक से आने वाले SMS OTP के रूप में हो सकता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य साइबर ठगों द्वारा की जा रही पैसों की चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाना है।
PAN कार्ड बनवाने के नियम हुए सख्त, ATM निकासी की लिमिट घटी
अगर आप नया पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने जा रहे हैं, तो जान लें कि अब केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) के जरिए पैन कार्ड नहीं बनेगा। 1 अप्रैल से आयकर विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब आवेदकों को अपनी जन्मतिथि (DOB) और पहचान साबित करने के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा, बैंकों के ATM नियमों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। HDFC बैंक अब ATM पर होने वाले ‘UPI नकद निकासी’ को भी आपकी महीने की ‘फ्री ATM लिमिट’ में गिनेगा। लिमिट खत्म होने पर हर निकासी पर 23 रुपये (प्लस टैक्स) का चार्ज लगेगा। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने प्लेटिनम और गोल्ड डेबिट कार्ड्स से रोजाना नकद निकासी की सीमा 1 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दी है।
