• सबूतों का दावा: इन सबूतों में पोलिंग बूथ डेटा, उनके पोलिंग एजेंटों की रिपोर्ट और विभिन्न क्षेत्रों में वोटों की गिनती के पैटर्न में विसंगतियाँ शामिल हो सकती हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे अदालत में किस तरह के तकनीकी और सांख्यिकीय प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।
• कानूनी चुनौती: चुनाव परिणामों को चुनौती देने का एकमात्र कानूनी तरीका चुनाव याचिका (Election Petition) दायर करना है। यह याचिका परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। EVM Rigging का आरोप साबित करने के लिए याचिकाकर्ता को बेहद कड़े और निर्णायक सबूत पेश करने होते हैं, जो यह साबित करे कि परिणाम पर गड़बड़ी का सीधा असर पड़ा है।

चुनाव आयोग और EVM की विश्वसनीयता

EVM Rigging का आरोप हर बड़े चुनाव के बाद सामने आता है, लेकिन चुनाव आयोग (EC) हमेशा EVMs की विश्वसनीयता का दृढ़ता से बचाव करता रहा है।

• तकनीकी सुरक्षा: चुनाव आयोग का दावा है कि भारत में उपयोग की जाने वाली M3 मॉडल की EVM मशीनें स्टैंड-अलोन (Stand-Alone) होती हैं। वे इंटरनेट, वाई-फाई या किसी बाहरी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती हैं, जिससे हैकिंग या रिमोट EVM Rigging की संभावना समाप्त हो जाती है।
• VVPAT का प्रावधान: VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) की शुरुआत के बाद, हर वोट का एक कागजी रिकॉर्ड होता है, जिसकी गिनती (रैंडम आधार पर) करके EVM के नतीजों से मिलान किया जाता है। EVM Rigging के आरोपों को खारिज करने के लिए यह मिलान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

EVM Rigging पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

पुष्पम प्रिया के इस विस्फोटक दावे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई हैं।

• NDA का रुख: NDA नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि EVM Rigging का दावा हार को स्वीकार न करने की निराशा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब NDA हारता है, तब EVM सही होती है, लेकिन जब जीतता है, तो आरोप लगाए जाते हैं।
• महागठबंधन की प्रतिक्रिया: विपक्षी महागठबंधन के कुछ नेताओं ने EVM Rigging पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने मतदाताओं के संदेह को दूर करने के लिए मामले की गहन जांच की मांग का समर्थन किया। यह उनके पिछले बयानों (जैसे अखिलेश यादव द्वारा Electoral Rolls पर सवाल उठाना) से मेल खाता है।

निष्कर्ष: लोकतंत्र पर EVM Rigging का साया

पुष्पम प्रिया चौधरी का EVM Rigging का आरोप बिहार चुनाव के परिणाम पर एक गंभीर बहस शुरू करता है। भले ही चुनाव आयोग इन दावों को खारिज कर दे, लेकिन यह आरोप जनता के बीच संदेह पैदा करता है। यह देखना होगा कि वह अदालत में किस तरह के सबूत पेश करती हैं। यह मामला न केवल Darbhanga सीट का है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की नींव और EVM की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है।

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Disclaimer : यह समाचार रिपोर्ट EVM Rigging से संबंधित पुष्पम प्रिया चौधरी द्वारा लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों पर आधारित है। यह किसी भी तरह से इन दावों की सत्यता को सत्यापित नहीं करता है। EVM Rigging के आरोपों की पुष्टि और खंडन करने का अधिकार केवल भारत निर्वाचन आयोग और न्यायालयों के पास है। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से है।

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