दरभंगा | 26 अप्रैल 2026: बिहार के दरभंगा जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खबर आंगन की सिटी डेस्क के अनुसार, प्रत्येक शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित होने वाले जनता दरबार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों की शिकायतें सुनी गईं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त ने की अध्यक्षता
प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के सख्त निर्देशानुसार किया गया। उनकी अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल और अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। अधिकारियों ने पूरी गंभीरता से फरियादियों की समस्याओं को सुना।
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूर पंचायतों से कुल 45 से अधिक परिवादी अपनी फरियाद लेकर सीधे उपस्थित हुए। इन मामलों में 40 शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से आई थीं, जबकि पांच से अधिक आवेदक ऑफलाइन अपनी समस्याएं लेकर सीधे दफ्तर पहुंचे थे।
ऊर्जा, गृह और ग्रामीण विकास विभाग की अहम शिकायतें
इस दौरान कई अलग-अलग सरकारी विभागों से जुड़ी गंभीर शिकायतें अधिकारियों के सामने प्रमुखता से रखी गईं। इनमें मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग की बिजली संबंधी समस्याएं, गृह विभाग के सुरक्षा मुद्दे और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से जुड़ी अहम शिकायतें शामिल थीं। अधिकारियों ने हर एक मामले को अलग श्रेणी में रखा।

इसके अतिरिक्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के राशन वितरण और राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर भी गहरी चर्चा हुई। जिले में सबसे बड़ी समस्या बने हुए भूमि विवाद के कई अहम मामले भी इस सुनवाई में सामने आए। जमीन से जुड़े इन जटिल मामलों को सुलझाने के लिए कागजातों की बारीकी से जांच की गई।
शिक्षा और पंचायती राज विभाग के मामलों पर भी सुनवाई
सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली, कारा विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ विशेष शिकायतें भी अधिकारियों को प्राप्त हुईं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूलों की स्थिति को लेकर भी परिवादियों ने अपनी बातें रखीं। इन सभी मामलों को सुनकर अधिकारियों ने तुरंत उचित कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिलाया।
उप विकास आयुक्त और अपर समाहर्ता ने सभी 45 से अधिक परिवादियों को सम्मानपूर्वक बैठाकर उनकी जटिल समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता और धैर्य के साथ सुना। सबसे अच्छी बात यह रही कि कई छोटे और स्पष्ट मामलों का अधिकारियों ने वहीं मौके पर ही त्वरित समाधान कर दिया, जिससे दूर-दराज से आए फरियादियों को राहत मिली।
लंबित आवेदनों को तुरंत संबंधित विभागों में किया गया अग्रसारित
जिन मामलों का तुरंत समाधान संभव नहीं था या जिनमें गहरी जांच की जरूरत थी, उन शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को तुरंत अग्रसारित कर दिया गया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे इन सभी मामलों की बहुत ही शीघ्र और निष्पक्ष जांच कर उनका स्थायी निष्पादन तुरंत और हर हाल में सुनिश्चित करें।
मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल ने एक बहुत ही सक्रिय और सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने संबंधित ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों से सीधे दूरभाष पर लंबी वार्ता की। फोन पर ही उन्होंने मामलों को सुलझाने के लिए कई आवश्यक और कड़े दिशा-निर्देश संबंधित बाबुओं को दिए।
आवेदकों को प्रगति से अवगत कराने और मॉनिटरिंग के कड़े निर्देश
इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों की सिर्फ कागजी खानापूर्ति न हो, बल्कि उनकी सतत मॉनिटरिंग की जाए। सबसे अहम बात यह कही गई कि मामले के निष्पादन की जो भी प्रगति हो, उससे शिकायतकर्ता आवेदकों को समय-समय पर पूरी तरह से अवगत जरूर कराया जाए।
उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि आम जनता के आवेदकों की शिकायतों का त्वरित निवारण करना ही सभी अधिकारियों की सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सफल जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीसीएलआर बिरौल श्रीमती मयंक और आईटी सेल से पूजा चौधरी सहित कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
हमारा निष्कर्ष
हमारा यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम आम जनता और सरकार के बीच एक सीधा और मजबूत संवाद स्थापित करते हैं। इससे लोगों का सरकारी तंत्र में विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता है। जिले के विकास और प्रशासनिक महकमे की हर एक पक्की और सटीक खबर के लिए हमेशा खबर आंगन के साथ जुड़े रहें।
Disclaimer: यह खबर ‘खबर आंगन’ की सिटी डेस्क द्वारा दरभंगा जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी की गई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूरी विस्तार से तैयार की गई है। अपनी शिकायत के लिए सीधे विभागीय पोर्टल का उपयोग करें।
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