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दरभंगा में अधिकारियों का सख्त एक्शन! जनता दरबार में 45 से अधिक फरियादियों की सुनवाई, कई मामलों का ऑन-स्पॉट निपटारा

दरभंगा में अधिकारियों का सख्त एक्शन! जनता दरबार में 45 से अधिक फरियादियों की सुनवाई, कई मामलों का ऑन-स्पॉट निपटारा

Ashutosh Kumar Jha Published on: 26 अप्रैल 2026
दरभंगा में अधिकारियों का सख्त एक्शन! जनता दरबार में 45 से अधिक फरियादियों की सुनवाई, कई मामलों का ऑन-स्पॉट निपटारा
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दरभंगा | 26 अप्रैल 2026: बिहार के दरभंगा जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खबर आंगन की सिटी डेस्क के अनुसार, प्रत्येक शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित होने वाले जनता दरबार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों की शिकायतें सुनी गईं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त ने की अध्यक्षता

प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के सख्त निर्देशानुसार किया गया। उनकी अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल और अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। अधिकारियों ने पूरी गंभीरता से फरियादियों की समस्याओं को सुना।

प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूर पंचायतों से कुल 45 से अधिक परिवादी अपनी फरियाद लेकर सीधे उपस्थित हुए। इन मामलों में 40 शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से आई थीं, जबकि पांच से अधिक आवेदक ऑफलाइन अपनी समस्याएं लेकर सीधे दफ्तर पहुंचे थे।

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ऊर्जा, गृह और ग्रामीण विकास विभाग की अहम शिकायतें

इस दौरान कई अलग-अलग सरकारी विभागों से जुड़ी गंभीर शिकायतें अधिकारियों के सामने प्रमुखता से रखी गईं। इनमें मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग की बिजली संबंधी समस्याएं, गृह विभाग के सुरक्षा मुद्दे और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से जुड़ी अहम शिकायतें शामिल थीं। अधिकारियों ने हर एक मामले को अलग श्रेणी में रखा।

दरभंगा में अधिकारियों का सख्त एक्शन! जनता दरबार में 45 से
दरभंगा में अधिकारियों का सख्त एक्शन! जनता दरबार में 45 से…

इसके अतिरिक्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के राशन वितरण और राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर भी गहरी चर्चा हुई। जिले में सबसे बड़ी समस्या बने हुए भूमि विवाद के कई अहम मामले भी इस सुनवाई में सामने आए। जमीन से जुड़े इन जटिल मामलों को सुलझाने के लिए कागजातों की बारीकी से जांच की गई।

शिक्षा और पंचायती राज विभाग के मामलों पर भी सुनवाई

सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली, कारा विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ विशेष शिकायतें भी अधिकारियों को प्राप्त हुईं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूलों की स्थिति को लेकर भी परिवादियों ने अपनी बातें रखीं। इन सभी मामलों को सुनकर अधिकारियों ने तुरंत उचित कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिलाया।

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