पुलिस एडवाइजरी: 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो महज एक छलावा

हरियाणा एनसीबी (NCB) के साइबर सेल अधिकारी अमित यादव ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि इंटरनेट पर “19 मिनट 34 सेकंड” की अवधि (Duration) के साथ वायरल हो रहा वीडियो एक ‘सिंथेटिक मीडिया’ है।

फोरेंसिक जांच और तकनीकी विश्लेषण में पाया गया है कि वीडियो में दिख रहे चेहरे और आवाज असली नहीं हैं। साइबर ठगों ने एडवांस एआई टूल्स का इस्तेमाल करके किसी और के शरीर पर किसी और का चेहरा (Face Morphing) लगा दिया है।

पुलिस अधिकारी ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि आम जनता ‘Sightengine’ जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके खुद भी चेक कर सकती है कि कोई वीडियो एआई जनरेटेड है या नहीं।

पुलिस के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि जिसे लोग ‘लीक एमएमएस’ समझकर एक-दूसरे को भेज रहे थे, वह असल में एक डिजिटल स्कैम है जिसका मकसद सिर्फ लोगों को फंसाना और ट्रैफिक जनरेट करना है। पुलिस ने साफ कहा है कि इस वीडियो का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।

शेयर करने वालों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

पुलिस प्रशासन ने अब इस मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है। जारी की गई एडवाइजरी में साफ शब्दों में कहा गया है कि अश्लील या भ्रामक डीपफेक सामग्री को फॉरवर्ड करना भी उसे बनाने जितना ही बड़ा अपराध है।

19 Minute Viral Video को शेयर करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) की धारा 67A का सीधा उल्लंघन है। पुलिस ने कहा है कि “अनजाने में शेयर हो गया” जैसा बहाना कानून की नजर में मान्य नहीं होगा।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, धारा 67A के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक या कामुक सामग्री प्रसारित करने पर पहली बार में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यह एक गैर-जमानती अपराध भी बन सकता है। पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर उन आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रही है जहां से यह वीडियो सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है।

ग्रुप एडमिन्स के लिए पुलिस की विशेष चेतावनी

पुलिस ने विशेष रूप से वॉट्सऐप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप के एडमिन्स को चेतावनी दी है। एडवाइजरी के मुताबिक, अगर किसी ग्रुप में यह लिंक या वीडियो शेयर होता है और एडमिन उसे तुरंत नहीं हटाता या पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता, तो पुलिस एडमिन को भी सह-आरोपी मानेगी। कई ग्रुप एडमिन्स को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

प्रशासन का कहना है कि ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों को रोके। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जहां 19 Minute Viral Video के लिंक की मांग की जा रही है, तो समझदारी इसी में है कि आप तुरंत उस ग्रुप से बाहर निकल जाएं और ‘Report Group’ ऑप्शन का इस्तेमाल करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको पुलिस थाने के चक्कर लगवा सकती है।

निर्दोष इन्फ्लुएंसर्स का दर्द और सच्चाई

इस फेक वीडियो के कारण कई निर्दोष सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भारी मानसिक प्रताड़ना और ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर ‘स्वीट जन्नत’ (Sweet Zannat) और ‘सोफिक एसके’ (Sofik SK) जैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो जारी कर अपना दर्द साझा किया है। उन्होंने रोते हुए बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की या लड़का वो नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल किया गया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी की पहचान को गलत तरीके से वायरल वीडियो से जोड़ना मानहानि (Defamation) का मामला बनता है। ऐसे ट्रोल्स और कमेंट करने वालों की पहचान की जा रही है जो साइबर बुलिंग में शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनें और किसी की झूठी बदनामी का हिस्सा न बनें। सोशल मीडिया पर किसी के चरित्र हनन में शामिल होना भी एक साइबर अपराध है।

‘Part 2’ और ‘Full Link’ के नाम पर डेटा चोरी का खेल

पुलिस जांच में एक और खतरनाक पैटर्न सामने आया है जो यूजर्स की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। “19 मिनट” वाले वीडियो की चर्चा के बाद अब स्कैमर्स “Part 2”, “Full HD Link” या “Uncut Version” के नाम से नए लिंक फैला रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लिंक ‘फ़िशिंग’ (Phishing) और ‘मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन’ का हिस्सा हैं।

जैसे ही कोई यूजर इन लुभावने लिंक्स पर क्लिक करता है, उसके फोन में वीडियो तो नहीं चलता, लेकिन बैकग्राउंड में एक मैलवेयर (Malware) या रैनसमवेयर डाउनलोड हो जाता है।

यह वायरस हैकर्स को आपके फोन का रिमोट एक्सेस दे देता है। इसके बाद वे आपके निजी फोटो, बैंकिंग पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट और ओटीपी (OTP) चोरी कर सकते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक या ‘.apk’ फाइल को डाउनलोड न करें।

डीपफेक वीडियो को पहचानने के आसान तरीके

आज के डिजिटल दौर में ‘आंखों देखा’ भी हमेशा सच नहीं होता। पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स ने डीपफेक वीडियो पहचानने के कुछ तरीके बताए हैं ताकि आप भ्रमित न हों। एआई जनरेटेड वीडियो में अक्सर इंसान सामान्य रूप से पलकें नहीं झपकाता, जो एक बड़ा संकेत है। इसके अलावा, होठों की हरकत (Lip Sync) और आवाज में तालमेल नहीं होता, जो डबिंग जैसा लगता है।

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चेहरे के किनारे (Edges) या बाल धुंधले नजर आ सकते हैं, खासकर जब व्यक्ति अपना सिर हिलाता है। त्वचा बहुत ज्यादा चिकनी, झुर्री-रहित या प्लास्टिक जैसी लग सकती है। अगर आपको किसी वीडियो में ये लक्षण दिखें, तो समझ जाइए कि यह 19 Minute Viral Video जैसा ही कोई डीपफेक है। इसे तुरंत रिपोर्ट करें।

बचाव के उपाय: अगर लिंक आया है तो क्या करें?

अगर आपके पास वॉट्सऐप या किसी अन्य मैसेंजर पर 19 Minute Viral Video का लिंक आया है, तो आपको तुरंत कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, लिंक को ओपन बिल्कुल न करें।

मैसेज को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि ‘Delete for Everyone’ करने की कोशिश न करें क्योंकि यह सबूत मिटाना हो सकता है, बस उसे अपने डिवाइस से हटा दें और भेजने वाले को ब्लॉक करें।

अगर आपने गलती से लिंक पर क्लिक कर दिया है और कोई फाइल डाउनलोड हो गई है, तो तुरंत अपना इंटरनेट कनेक्शन (डेटा और वाई-फाई) बंद करें। अपने फोन को ‘फ्लाइट मोड’ पर डालें।

सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि अपने फोन को ‘Factory Reset’ करें ताकि कोई भी छिपा हुआ वायरस निकल जाए। इसके बाद अपने सभी बैंकिंग और सोशल मीडिया पासवर्ड बदल लें।

आप भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या 1930 पर कॉल कर सकते हैं। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।

निष्कर्ष

19 Minute Viral Video का सच अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। यह पुलिस द्वारा पुष्टि किया गया एक एआई जनरेटेड फेक वीडियो है। पुलिस की सख्ती और एफआईआर की चेतावनी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अपनी जिज्ञासा के चक्कर में अपनी सुरक्षा, सम्मान और कानूनी रिकॉर्ड को दांव पर न लगाएं।

अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक पुलिस बयानों पर भरोसा करें। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और फेक न्यूज के प्रसार को रोकने में प्रशासन की मदद करें।

Related Disclaimer : यह समाचार लेख 14 दिसंबर 2025 तक हरियाणा पुलिस और साइबर सेल द्वारा जारी आधिकारिक एडवाइजरी और बयानों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य पाठकों को फेक न्यूज, डीपफेक तकनीक और साइबर अपराधों के कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक करना है। हम किसी भी प्रकार की भ्रामक सामग्री का समर्थन नहीं करते।

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