BS-6 वाहनों के लिए मिली है मोहलत, 2026 के बाद लागू होगा पूर्ण बैन

सरकार ने इस कड़े नियम को लागू करने के लिए कंपनियों को थोड़ा समय भी दिया है ताकि अचानक से बाजार में कोई बड़ा संकट न पैदा हो जाए।

जिन कंपनियों के पास मौजूदा समय में BS-6 उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया वाहन हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक सड़कों पर चलने की पूरी अनुमति दी गई है। यह समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।

साल 2026 खत्म होते ही इन सभी एग्रीगेटर कंपनियों को अपने बेड़े की हर एक गाड़ी को पूरी तरह से Electric Vehicle में बदलना अनिवार्य होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

Uber, Ola, Zomato और Swiggy पर पड़ेगा सबसे भारी असर

इस नई नीति का सबसे बड़ा और सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो लाखों दोपहिया और कैब वाहनों के जरिए अपना भारी भरकम बिजनेस चला रही हैं।

चाहे वह लोगों को लाने ले जाने वाली Uber और Ola जैसी बड़ी कैब कंपनियां हों, या फिर घर-घर खाना पहुंचाने वाली Zomato और Swiggy जैसी डिलीवरी कंपनियां। इन सभी को अगले कुछ सालों में अरबों रुपये खर्च करके अपने पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करना ही होगा।

रोजाना लाखों किलोमीटर का सफर तय करने वाले इन कमर्शियल वाहनों के इलेक्ट्रिक होने से Delhi की हवा में घुला जहर काफी हद तक कम हो जाएगा।

चालकों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, Auto Rickshaw पर मिलेगी भारी सब्सिडी

सरकार सिर्फ डंडा नहीं चला रही है, बल्कि आम चालकों की आर्थिक मदद के लिए उसने अपना खजाना भी पूरी तरह से खोल दिया है।

इस नई नीति के तहत नया इलेक्ट्रिक Auto Rickshaw खरीदने वाले चालकों को सरकार की तरफ से भारी नकद प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी।

यह आर्थिक मदद तीन सालों के लिए बांटी गई है। नई नीति लागू होने के पहले साल में वाहन खरीदने पर 50 हजार रुपये, दूसरे साल में 40 हजार रुपये और तीसरे साल में 30 हजार रुपये की भारी भरकम नकद छूट दी जाएगी।

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पुराने CNG वाहन कबाड़ करने पर भी मिलेगा बड़ा फायदा

जो चालक अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले CNG वाहनों को कबाड़ में बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक बहुत ही शानदार योजना तैयार की है।

अधिकृत स्क्रैप सेंटर से अपने पुराने वाहन को कबाड़ कराने का प्रमाण पत्र लेने के ठीक छह महीने के अंदर नया Electric Vehicle खरीदने पर भी सरकार विशेष प्रोत्साहन राशि देगी।

इन सभी लुभावने प्रस्तावों का मुख्य लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल चालक बिना किसी भारी आर्थिक बोझ के आसानी से नई और आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना सकें।

हमारा निष्कर्ष

‘खबर आंगन’ की नेशनल डेस्क का यह स्पष्ट रूप से मानना है कि Delhi EV Policy प्रदूषण के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित होगी।

हालांकि शुरुआत में कंपनियों और चालकों को थोड़ी आर्थिक परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन भविष्य में इसके नतीजे बेहद शानदार होंगे। Delhi को प्रदूषण मुक्त बनाने वाली ऐसी ही हर बड़ी और अहम सरकारी नीति की सच्ची जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें।

Ashutosh Kumar Jha Admin

Ashutosh Jha एक डिजिटल पत्रकार और न्यूज़ लेखक हैं, जो भारत की राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। वे तथ्य आधारित रिपोर्टिंग और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर समाचार लिखने के लिए जाने जाते हैं।डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहते हुए Ashutosh Jha ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषणात्मक लेख और समाचार प्रकाशित किए हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक निष्पक्ष, प्रमाणिक और जनहित से जुड़ी जानकारी पहुँचाना है।वर्तमान में वे Khabar Aangan न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश-दुनिया की ताज़ा खबरों, सरकारी नीतियों, सामाजिक बदलाव और टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों पर नियमित लेखन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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