नए CJI Surya Kant की शपथ से न्यायपालिका में बड़ा बदलाव? 7 देशों के न्यायाधीश बने गवाह!
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आज भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कोर्ट के सर्वोच्च पद से जुड़ी गरिमा व जिम्मेदारी के साथ Surya Kant ने अपने शपथ-ग्रहण समारोह में पूर्ण रूप से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती बी. आर. गवई का स्थान लिया जो 23 नवंबर 2025 को सेवा–काल समाप्त कर चुके हैं।
शपथ ग्रहण एवं समारोह
शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य सर्वोच्च नेतागण उपस्थित थे।
विशेष बात यह है कि इस समारोह में सात विदेशी देशों के न्यायाधीश भी उपस्थित रहे — जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की न्यायपालिका न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सम्मानित है।
Surya Kant का न्यायिक सफर
•Surya Kant का जन्म 10 फ़रवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी विधि की पढ़ाई महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से 1984 में पूरी की और उसी वर्ष हिसार जिले के जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की।
•1985 में उन्होंने चण्डीगढ़ में Punjab & Haryana High Court में प्रैक्टिस करना शुरू किया, जहाँ उन्होंने संवैधानिक, सेवा तथा सिविल मामले विशेष रूप से देखे।
•वर्ष 2000 में उन्हें हरियाणा का सबसे युवा एडवोकेट-जनरल नियुक्त किया गया, और 2001 में उन्हें ‘सीनियर एडवोकेट’ का दर्जा मिला।
•9 जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, एवं 24 मई 2019 को Supreme Court of India में न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया।
न्यायिक विचारधारा एवं प्रमुख फ़ैसले
Justice Surya Kant ने अपने कार्य-काल में कई अहम फैसलों में भाग लिया है:
•आर्टिकल 370 के संदर्भ में संविधान-पीठ का हिस्सा रहे।
•उपनिवेशकालीन sedition कानून को फिलहाल नए एफआईआर न दराज़ करने का निर्देश देने वाले बेंच का हिस्सा रहे।
•चुनाव आयोग को बिहार के ड्राफ्ट मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नामों की जानकारी देने का निर्देश दिया।
•बार एसोसिएशनों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षित सीटें सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
ये क़दम इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनका न्याय-दृष्टिकोण केवल विधि-व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और न्यायपालिका की जवाबदेही के पक्ष में रहा है।
अगले 15 महीने का महत्वपूर्ण-काल
Justice Surya Kant की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य-काल लगभग 15 महीने का होगा — 9 फरवरी 2027 तक, जब वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे।
इस अवधि में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं: न्यायालयिक बेंचों का भार, न्याय पहुँच में तेजी, विधि-न्याय के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का समावेश, तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता व जवाबदेही सुनिश्चित करना। ऐसे में सूर्यकांत के अनुभव व न्याय-दृष्टि का महत्त्व और बढ़ जाता है।
क्यों यह नियुक्ति विशेष है?
•वरिष्ठता नियम के अंतर्गत न्यायमूर्ति गवई द्वारा सूर्यकांत को उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की गई थी।
•समारोह में विदेशी न्यायाधीशों की उपस्थिति से न्यायपालिका की अंतरराष्ट्रीय समग्रता का संदेश मिलता है।
•Justice Surya Kant का पृष्ठभूमि-सफर छोट-से-शहर से शुरू होकर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने वाला प्रेरणादायक उदाहरण है — यह आम नागरिकों के लिए यह संदेश देता है कि न्यायपालिका में टैलेंट, समर्पण और निष्पक्ष दृष्टिकोण से उपर चढ़ा जा सकता है।
