Darbhanga AIIMS को मिली बड़ी सौगात: मोदी कैबिनेट ने मंजूर किए 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त, लोकसभा में नड्डा का बड़ा ऐलान
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नई दिल्ली | 1 अप्रैल 2026: मिथिलांचल और पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित Darbhanga AIIMS परियोजना को नई गति और ऊर्जा देने के लिए खजाना खोल दिया है।
बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने एक ऐतिहासिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस महात्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है।
पूर्व स्वीकृत बजट के अलावा 700 करोड़ की नई संजीवनी
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लोकसभा पटल पर रखी गई जानकारी के अनुसार, 25 मार्च 2026 को संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में Darbhanga AIIMS को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया।
- कुल अतिरिक्त बजट: सरकार ने इस सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण को और अधिक अत्याधुनिक और सशक्त बनाने के लिए 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।
- पहले का बजट: आपको बता दें कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में ही 1264 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की जा चुकी थी।
- अब कुल बजट: नई मंजूरी के बाद, इस परियोजना का कुल बजट और पैमाना काफी बड़ा हो गया है, जिससे निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा नहीं आएगी।
जन-जन तक उच्चस्तरीय चिकित्सा पहुंचाने का संकल्प
लोकसभा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि Darbhanga AIIMS केवल ईंट-पत्थर से बना एक अस्पताल या संस्थान नहीं है, बल्कि यह उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य की एक मजबूत नींव है।
अक्सर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिथिला क्षेत्र के लोगों को पटना या दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती थी। लेकिन अतिरिक्त फंड के साथ अब इस बात की पूरी गारंटी हो गई है कि इस एम्स में विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरण, रिसर्च सेंटर और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं समय पर उपलब्ध होंगी। स्थानीय नेताओं और आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दूरदर्शी सोच और स्वास्थ्य मंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन किया है।
हमारा निष्कर्ष
Darbhanga AIIMS का निर्माण पिछले कुछ वर्षों से जमीन अधिग्रहण और अन्य तकनीकी कारणों से धीमी गति पर था। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट पास करना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है।
