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दरभंगा, 21 सितंबर। अपनी समस्या लेकर समाहरणालय पहुंचे लोगों को इस बार सिर्फ आवेदन देकर लौटना नहीं पड़ा। बिहार सरकार के ‘निश्चय पार्ट-3 : सबका सम्मान, जीवन आसान’ कार्यक्रम के तहत आयोजित जनसुनवाई में 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं डीडीसी स्वप्निल के सामने रखीं। कई मामलों में डीडीसी ने मौके से ही संबंधित अधिकारियों को फोन किया और समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, बिजली विभाग समेत जनहित से जुड़े कई मामले सामने रखे। डीडीसी ने लोगों की बातें सुनने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामले के अनुसार कार्रवाई करने को कहा। जिन मामलों में तत्काल निर्देश देना संभव था, उनमें फोन के जरिए ही अधिकारियों से बात की गई।
लोगों की बात सुनकर अधिकारियों को सीधे दिए निर्देश
जनसुनवाई के दौरान डीडीसी ने परिवादियों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों में खुद संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क किया। इससे उन मामलों में तत्काल कार्रवाई का रास्ता खुला, जिनके लिए संबंधित अधिकारी से मौके पर ही बात की जा सकती थी।
वहीं, जिन शिकायतों के समाधान के लिए जांच या विभागीय प्रक्रिया जरूरी है, उन्हें जल्द आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि लोगों की समस्याओं को केवल आवेदन के रूप में दर्ज कर छोड़ने के बजाय उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
भूमि विवाद से लेकर बिजली और ट्राईसाइकिल तक के मामले
जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं अलग-अलग तरह की थीं। इनमें भूमि विवाद, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल और बिजली विभाग से जुड़े मामले प्रमुख रहे। इसके अलावा भी जनहित से संबंधित आवेदन अधिकारियों के सामने रखे गए।
ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता की समस्या सुनने के बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। जिन मामलों का समाधान तत्काल संभव नहीं था, उनमें संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने को कहा गया।
‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के तहत हो रही सुनवाई
यह जनसुनवाई बिहार सरकार के ‘निश्चय पार्ट-3 : सबका सम्मान, जीवन आसान’ कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। इसका उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना और उनके समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस पहल के तहत प्रशासनिक स्तर पर लोगों की शिकायतों और जरूरतों को सीधे सुनने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। बिहार सरकार भी ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ को नागरिक सेवाओं और समस्याओं के त्वरित समाधान से जोड़कर चला रही है।
जनसुनवाई के दौरान डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का समाधान उनके स्तर पर हो सकता है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। वहीं, जिन मामलों में दूसरे विभाग की भूमिका है, उन्हें संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस तरह की सुनवाई का मकसद यही है कि आम लोगों को अपनी समस्या लेकर अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ें और उनकी शिकायत सही अधिकारी तक पहुंचे। सोमवार को हुई जनसुनवाई में 40 से अधिक लोगों की मौजूदगी इस बात को भी दिखाती है कि जमीन, बिजली और दूसरी रोजमर्रा की प्रशासनिक समस्याएं अब भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही हैं।
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