बिरौल, 19 सितंबर। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए शनिवार को बिरौल प्रखंड कार्यालय के सभागार में जागरूकता सह आवेदन सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 निर्माण श्रमिकों को साइकिल क्रय अनुदान का लाभ दिया गया। इसके अलावा तीन विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली ₹25,000 की राशि की FD भी सौंपी गई।
कार्यक्रम में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बिरौल अनुमंडल के अलग-अलग प्रखंडों से आए श्रमिक और श्रमिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गौड़ाबौराम विधायक सुजीत कुमार, उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार, बिरौल के BDO और CO ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
श्रमिकों को बताया गया पंजीकरण का तरीका
कार्यक्रम के दौरान उप श्रमायुक्त राकेश रंजन ने निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत होने वाले पंजीकरण और नवीकरण की प्रक्रिया समझाई। श्रमिकों को बोर्ड की योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभ की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना और बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के बारे में भी बताया गया।
श्रम विभाग की ओर से मौजूद श्रमिकों को योजनाओं से जुड़ी बुकलेट और पर्चे भी दिए गए, ताकि वे बाद में भी जरूरी जानकारी देख सकें। विभाग की ओर से श्रमिकों से अपना पंजीकरण कराने और समय पर नवीकरण कराने पर जोर दिया गया, क्योंकि कई सरकारी लाभ पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार के सरकारी सेवा पोर्टल पर भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना को श्रम विभाग की सेवा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
बाल श्रम रोकने की अपील, दिलाई गई शपथ
कार्यक्रम में बाल श्रम का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। विधायक सुजीत कुमार ने लोगों से बच्चों को काम पर नहीं भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि माता-पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि बच्चे स्कूल जाएं और शिक्षा हासिल करें। उन्होंने मौजूद लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई बच्चा पढ़ाई से दूर होकर मजदूरी करने के लिए मजबूर न हो।
इसी क्रम में कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों और श्रमिकों को बाल श्रम के खिलाफ शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों से शपथ पत्र भी भरवाया गया। कार्यक्रम का संदेश साफ था कि बच्चों को मजदूरी में लगाने के बजाय उन्हें स्कूल और शिक्षा से जोड़ने की जिम्मेदारी परिवार के साथ समाज की भी है।
30 श्रमिकों को साइकिल, कई लाभुकों को अनुदान
कार्यक्रम के अंत में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को सांकेतिक चेक वितरित किए गए। इनमें मृत्युहित अनुदान, साइकिल क्रय अनुदान, विवाह सहायता अनुदान और नगद पुरस्कार अनुदान से जुड़े लाभ शामिल थे। अलग-अलग योजनाओं के लाभुकों को उनके स्वीकृत लाभ के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई गई।
सबसे ज्यादा संख्या साइकिल क्रय अनुदान पाने वाले श्रमिकों की रही। कुल 30 निबंधित निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए अनुदान दिया गया। इसके बाद ये श्रमिक नई साइकिलों के साथ बिरौल प्रखंड परिसर में मौजूद रहे। कार्यक्रम में नई साइकिल मिलने के बाद श्रमिकों के बीच खुशी का माहौल रहा।
तीन विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त ₹25,000 की राशि की FD भी विधायक के हाथों वितरित की गई। इसके अलावा हीरा देवी और मोहम्मद नईम को नगद पुरस्कार अनुदान से संबंधित सांकेतिक चेक दिया गया।
श्रम विभाग का यह कार्यक्रम सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ निर्माण श्रमिकों को सरकारी सहायता और पंजीकरण की जानकारी दी गई, तो दूसरी तरफ बच्चों को मजदूरी से दूर रखकर स्कूल तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद श्रमिकों को उपलब्ध योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराने और अपने अधिकारों की जानकारी रखने पर जोर दिया गया।
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