दरभंगा, 19 सितंबर 2026। दरभंगा में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर प्रशासन और न्यायिक प्रशासन ने अब व्यवहार न्यायालय परिसर की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया है। परियोजना की प्रस्तावित Alignment में न्यायालय परिसर का कुछ हिस्सा आने की संभावना के बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने शनिवार को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह समझने की कोशिश की कि प्रस्तावित एलिवेटेड मार्ग किस हिस्से से गुजरेगा और उसकी जद में न्यायालय परिसर का कौन-सा क्षेत्र आ सकता है। मौके पर संबंधित विभागों के पदाधिकारी और अभियंता भी मौजूद रहे, जिन्होंने अधिकारियों को स्थल की वर्तमान स्थिति और परियोजना से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी।
एलाइनमेंट और प्रभावित हिस्से की ली गई जानकारी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिलाधिकारी ने न्यायालय परिसर के विभिन्न हिस्सों का स्थलीय अवलोकन किया। इस दौरान प्रस्तावित एलिवेटेड मार्ग की alignment, संभावित प्रभावित क्षेत्र और वहां मौजूद संरचनाओं की स्थिति को देखा गया।

अधिकारियों ने परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर भी संबंधित पदाधिकारियों से जानकारी ली। इसका उद्देश्य कागज पर दर्ज प्रस्तावित मार्ग और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति के बीच तालमेल को समझना था, ताकि आगे की प्रक्रिया में आवश्यक बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
परियोजना के असर को लेकर मौके पर समीक्षा
एलिवेटेड रोड जैसी बड़ी शहरी परियोजना के लिए Alignment का सही निर्धारण महत्वपूर्ण होता है। व्यवहार न्यायालय परिसर का कुछ हिस्सा संभावित प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण स्थल निरीक्षण के दौरान उपलब्ध संरचनाओं और परियोजना के लिए आवश्यक स्थान से संबंधित जानकारी भी ली गई।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि न्यायालय परिसर के कितने हिस्से पर परियोजना का प्रभाव पड़ेगा या वहां मौजूद किसी संरचना को हटाने अथवा स्थानांतरित करने का अंतिम निर्णय लिया गया है। फिलहाल अधिकारियों ने स्थल की वास्तविक स्थिति और प्रस्तावित मार्ग से जुड़े बिंदुओं का जायजा लिया है।
आगे की प्रक्रिया के लिए जुटाई गई जानकारी
निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अभियंता और अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने प्रस्तावित मार्ग, वर्तमान स्थल की स्थिति और परियोजना के लिए जरूरी तकनीकी बिंदुओं से जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी को अवगत कराया।
दरभंगा में एलिवेटेड रोड से जुड़ी परियोजनाओं पर पहले भी तकनीकी, जलनिकासी और शहरी ढांचे के प्रभाव को लेकर चर्चा होती रही है। जुलाई 2026 में पटना हाईकोर्ट के समक्ष दरभंगा में एलिवेटेड सड़क निर्माण और उससे जुड़े जलनिकासी प्रभाव को लेकर एक मामला भी सामने आया था।
फिलहाल व्यवहार न्यायालय परिसर का यह निरीक्षण परियोजना के संभावित प्रभाव क्षेत्र को जमीन पर समझने और आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तथ्यों का जायजा लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Disclaimer – उपलब्ध जानकारी के अनुसार निरीक्षण प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की alignment और न्यायालय परिसर के संभावित प्रभावित हिस्से की वास्तविक स्थिति समझने के लिए किया गया है। अभी उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में प्रभावित क्षेत्र के अंतिम आकार, किसी संरचना को हटाने या स्थानांतरण का अंतिम निर्णय स्पष्ट नहीं किया गया है।
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