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NHAI की चूक से इंदौर के वकील के खाते में पहुंचे 34.32 करोड़ रुपये; 48 घंटे तक बेखबर रहा विभाग

NHAI ने 7 नवंबर को गलती से इंदौर के वकील अजय बागड़िया के खाते में 34.32 करोड़ रुपये भेज दिए। 48 घंटे बाद जानकारी मिलने पर वकील ने 9 नवंबर को पूरी राशि लौटा दी।
Khabar Aangan Thursday, 19 November 2026, 12:24 PM
NHAI की चूक से इंदौर के वकील के खाते में पहुंचे 34.32 करोड़ रुपये; 48 घंटे तक बेखबर रहा विभाग
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इंदौर/हरदा, 19 नवंबर 2026। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की भुगतान प्रक्रिया में एक चौंकाने वाली चूक सामने आई है, जहां विभाग ने गलती से इंदौर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के बैंक खाते में 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये ट्रांसफर कर दिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी राशि गलत खाते में चले जाने के बावजूद करीब 48 घंटे तक NHAI के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।

यह पूरा मामला इंदौर के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को उनके बैंक खाते में एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से 34,32,94,346 रुपये की भारी-भरकम राशि जमा हो गई। अचानक मोबाइल पर बैंक का संदेश मिलने और बैंक से कॉल आने पर वे भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें शुरुआती तौर पर समझ नहीं आया कि उनके खाते में इतनी बड़ी रकम कहां से आई है।

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रकम के स्रोत की पड़ताल करने पर पता चला कि यह भुगतान एनएचएआई (NHAI) की ओर से किया गया है। इसके बाद अजय बागड़िया ने स्वयं पहल करते हुए हरदा में एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क किया और उन्हें खाते में आई इस बड़ी राशि के बारे में सूचित किया। अधिवक्ता से जानकारी मिलते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मामला चर्चा में आ गया।

प्रोजेक्ट मैनेजर ने भुगतान के दौरान हुई गलती को स्वीकार करते हुए अधिवक्ता से पूरी राशि वापस करने का अनुरोध किया। इसके बाद 9 नवंबर 2026 को अजय बागड़िया ने 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये की पूरी रकम एनएचएआई को लौटा दी। बताया जाता है कि अजय बागड़िया एनएचएआई से जुड़े विभिन्न मामलों की पैरवी भी करते हैं।

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रिपोर्टों के अनुसार, हरदा क्षेत्र से जुड़ी एक परियोजना के तहत हैदराबाद की एक फर्म को भुगतान किया जाना था, लेकिन बैंक खाते के विवरण में गड़बड़ी या चूक के चलते यह राशि अधिवक्ता के खाते में पहुंच गई। एनएचएआई में किसी भी भुगतान से पहले फील्ड निरीक्षण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की मंजूरी और फाइनेंस विभाग के स्तर पर बैंक खाते व दस्तावेजों के सत्यापन जैसी कई चरणों की प्रक्रिया तय होती है।

इतने स्तरों पर जांच और सत्यापन की व्यवस्था होने के बावजूद 34 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गलत खाते में ट्रांसफर हो जाना और 48 घंटे तक विभाग का बेखबर रहना भुगतान प्रणाली की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, अधिवक्ता की ईमानदारी और तत्परता के चलते दो दिन के भीतर पूरी सरकारी राशि विभाग को सुरक्षित वापस मिल गई।

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