मधुबनी, 21 सितंबर। पढ़ाई से जुड़ी समस्या हो, परीक्षा समय पर नहीं होने की शिकायत हो, शिक्षक के नियमित कक्षा में नहीं आने की बात हो या कॉलेज में पानी, शौचालय और बैठने जैसी सुविधा की परेशानी—अब विद्यार्थियों को ऐसी समस्याओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मधुबनी जिले के 21 प्रखंडों के 54 शैक्षणिक संस्थानों में 22 सितंबर को विद्यार्थी सहयोग शिविर लगाया जाएगा, जहां छात्र अपनी समस्या और सुझाव सीधे प्रशासन के सामने रख सकेंगे।
जिला प्रशासन ने शिविर को लेकर संबंधित संस्थानों में प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की है। कुल 54 प्रशासनिक और 54 पुलिस पदाधिकारी शिविरों में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विद्यार्थियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनें और जिन मामलों का समाधान संबंधित स्तर पर संभव है, उन पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
सिर्फ शिकायत नहीं, शिक्षा सुधार के सुझाव भी दे सकेंगे छात्र
विद्यार्थी सहयोग शिविर में विद्यार्थियों को केवल शिकायत दर्ज कराने का मौका नहीं मिलेगा। वे पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकेंगे। प्रशासन इन सुझावों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उपयोगी इनपुट के तौर पर लेगा।
शिविर में समय पर कक्षाएं नहीं चलने, शिक्षक या प्राध्यापक के नियमित रूप से कक्षा में मौजूद नहीं रहने, परीक्षा में देरी और रिजल्ट समय पर जारी नहीं होने जैसी समस्याएं रखी जा सकेंगी। इसके अलावा निर्धारित शुल्क से जुड़ी परेशानी, कक्षा में बिजली और रोशनी, बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला, पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई से संबंधित शिकायतें भी प्रशासन तक पहुंचाई जा सकेंगी।
कोचिंग से जुड़ी समस्या और शैक्षणिक संस्थानों में कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतें भी इस व्यवस्था के जरिए रखी जा सकेंगी। यानी छात्र के सामने पढ़ाई या संस्थान से जुड़ी कोई वास्तविक समस्या है, तो उसे सीधे संबंधित व्यवस्था तक पहुंचाने का रास्ता उपलब्ध रहेगा।
पोर्टल से घर बैठे भी दर्ज होगी शिकायत
शिविर के अलावा विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल भी उपलब्ध है। पोर्टल के जरिए छात्र अपनी शैक्षणिक और छात्रावास से जुड़ी समस्या ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित सुझाव भी ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने अगस्त में इस पोर्टल की शुरुआत करते हुए इसे विद्यार्थियों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान का माध्यम बताया था।
पोर्टल: sahyog.bihar.gov.in
हेल्पलाइन: 1100
पोर्टल की खास बात यह है कि विद्यार्थियों को अपनी शिकायत लेकर बार-बार अलग-अलग कार्यालयों में जाने की जरूरत कम होगी। शिकायत ऑनलाइन दर्ज होने के बाद उसे संबंधित विभाग तक भेजा जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार शिकायत दर्ज होने के बाद 10 दिनों में कार्रवाई शुरू नहीं होने पर 11वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः नोटिस और अधिकतम 30 दिनों में समाधान की व्यवस्था निर्धारित की गई है।
शिविर में मिलेगा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का भी मौका
कई विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में परेशानी हो। इसे ध्यान में रखते हुए शिविर वाले संस्थानों में कियोस्क की व्यवस्था की जाएगी। यहां कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट उपलब्ध रहेगा। जरूरत पड़ने पर वहां तैनात अधिकारी या प्रतिनिधि विद्यार्थियों को शिकायत या सुझाव ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि तकनीकी जानकारी नहीं होने या ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में दिक्कत के कारण कोई छात्र अपनी समस्या रखने से वंचित न रह जाए। विद्यार्थी अपनी शिकायत के साथ जरूरत पड़ने पर उससे जुड़े दस्तावेज या प्रमाण भी उपलब्ध करा सकेंगे।
हर महीने के चौथे मंगलवार को लगेगा शिविर
मधुबनी में 22 सितंबर के बाद भी विद्यार्थी सहयोग शिविर की व्यवस्था जारी रहेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगली तारीखें 27 अक्टूबर, 24 नवंबर और 22 दिसंबर 2026 रखी गई हैं। यानी प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार ने भी राज्यभर के शिक्षण संस्थानों में हर महीने चौथे मंगलवार को ऐसे शिविर आयोजित करने की व्यवस्था बताई है।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले के विद्यार्थियों से शिविर और पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने छात्रों से अपनी वास्तविक समस्याओं को स्पष्ट और तथ्यात्मक तरीके से प्रशासन के सामने रखने तथा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने वाले उपयोगी सुझाव देने को कहा है।
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि शिविर में मिलने वाली शिकायतों को सिर्फ सुनकर छोड़ने के बजाय उनकी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिन मामलों का समाधान संबंधित विभाग या संस्थान के स्तर पर हो सकता है, उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाने पर जोर दिया गया है।
इस पहल से विद्यार्थियों के लिए शिकायत रखने का एक सीधा रास्ता तैयार किया गया है। अब किसी समस्या के समाधान के लिए केवल कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय छात्र शिविर, ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन—तीनों माध्यमों से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे।
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