Samastipur News: सरकारी फाइलों का काम अब होगा ऑनलाइन, ग्रामीण विकास विभाग से शुरू होगी e-Office व्यवस्था
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समस्तीपुर, 22 सितंबर 2026। सरकारी दफ्तरों में फाइलों और कागजी कामकाज को कम करने की दिशा में समस्तीपुर जिले में e-Office व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग से होगी और यहां मिले अनुभव तथा जरूरी तकनीकी तैयारी के बाद इसे धीरे-धीरे जिले के दूसरे विभागों और कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा। इससे फाइलों को ऑनलाइन आगे भेजने, मंजूरी देने और उनका रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया डिजिटल हो सकेगी।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) कार्यालय परिसर में मंगलवार को e-Office व्यवस्था को लागू करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुए इस प्रशिक्षण में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और जिला विकास शाखा के कर्मचारियों के साथ सभी प्रखंडों से जुड़े कर्मियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि e-Office शुरू होने के बाद सरकारी फाइलों को तैयार करने और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भेजने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। फाइल के अनुमोदन और आगे की कार्रवाई भी डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। इससे कागज पर होने वाले काम में कमी आएगी और किसी फाइल की स्थिति जानना भी पहले की तुलना में आसान होगा।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि समस्तीपुर में e-Office की शुरुआत पहले ग्रामीण विकास विभाग से की जा रही है। इसके बाद यहां काम करने के अनुभव और जरूरी तकनीकी व्यवस्था को देखते हुए जिले के दूसरे विभागों और कार्यालयों में भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है।
प्रशिक्षण श्री वैभव कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पटना ने दिया। उन्होंने कर्मचारियों को ऑनलाइन फाइल बनाने, उसे आगे भेजने, संबंधित अधिकारी से मंजूरी लेने और e-Office से जुड़ी दूसरी प्रक्रियाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को केवल जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि प्रणाली पर काम करने से जुड़े तकनीकी पहलुओं को भी समझाया गया।
प्रशिक्षण में कर्मचारियों और अधिकारियों ने e-Office से जुड़े विभिन्न सवाल भी पूछे। तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया, ताकि व्यवस्था लागू होने के बाद रोजमर्रा के कार्यालयी काम में परेशानी कम हो। NIC समस्तीपुर की टीम ने भी प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी सहयोग दिया।
जिला प्रशासन की योजना है कि e-Office व्यवस्था लागू होने से सरकारी कामकाज में कागज पर निर्भरता कम हो और फाइलों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित तरीके से हो। ऑनलाइन रिकॉर्ड रहने से फाइल किस स्तर पर है, इसकी जानकारी हासिल करना भी आसान हो सकता है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने में भी डिजिटल व्यवस्था मददगार हो सकती है।
फिलहाल इस व्यवस्था की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग से की जा रही है। इसके बाद दूसरे विभागों में इसे लागू करने का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन की ओर से इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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