मानवीय आधार पर कैदियों की रिहाई: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राज्यों को 3 महीने में नीति बनाने का निर्देश
बुजुर्ग और बीमार कैदियों को मिलेगी बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे 3 महीने के भीतर ‘समय से पहले रिहाई’ के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार करें और ई-प्रिजन्स पोर्टल का उपयोग करें।