दरभंगा, 22 अगस्त 2026: जिले में विकास कार्यों को गति देने और बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जिले की विभिन्न नदियों में जमा सिल्ट, गाद और बालू के सर्वेक्षण तथा उनके वैज्ञानिक उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र आगामी एम्स (दरभंगा एम्स) निर्माण कार्य के लिए मिट्टी की जरूरत को पूरा करना रहा।
एम्स निर्माण के लिए नियमानुसार तैयार होगी खनन योजना
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बहुप्रतीक्षित एम्स निर्माण कार्य में मिट्टी भराई के लिए आवश्यक मिट्टी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित संवेदक (Contractor) द्वारा नियमों के मुताबिक खनन योजना (Mining Plan) तैयार की जानी चाहिए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तैयार की गई इस खनन योजना को पहले खनिज विकास पदाधिकारी से अनुमोदित कराया जाएगा। इसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने हिदायत दी है कि सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं और नियमों का सख्ती से पालन करने के बाद ही मैदान पर कार्य शुरू किया जाए।
नदियों में जमा गाद और सिल्ट का होगा सर्वे, अधिकारियों को निर्देश
जिलाधिकारी ने खनिज विकास पदाधिकारी सुमन कुमारी को संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
समीक्षा के दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा-1 के अभियंताओं (Engineers) ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बैठक में जानकारी दी कि किन-किन नदियों में गाद और सिल्ट की मात्रा अधिक चिन्हित की गई है। इन रिपोर्टों के आधार पर डीएम ने निर्देश दिया है कि चिन्हित स्थलों पर उपलब्ध सामग्री की स्थिति का सटीक सर्वेक्षण और आकलन किया जाए, ताकि खनिज विकास पदाधिकारी उसके अनुसार आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें।
इस पूरी समीक्षा बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी सुमन कुमारी के अलावा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के दोनों डिवीजनों के अभियंता और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
Disclaimer: यह समाचार रिपोर्ट ‘खबर आंगन’ की डेस्क द्वारा दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। खनन योजनाओं और वैधानिक स्वीकृतियों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय (DPRO), दरभंगा का संदर्भ लें।
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