Darbhanga News: DM की बैठक में योजनाओं से लेकर जन शिकायतों तक की समीक्षा, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
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दरभंगा, 7 सितंबर 2026: जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति से लेकर लोगों की शिकायतों और लंबित मामलों तक, सोमवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार ने एक ही बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। समाहरणालय के बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में हुई जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया कि लंबित मामलों को तय समय-सीमा में निपटाया जाए और काम में अनावश्यक देरी न हो।
सहयोग पोर्टल के आवेदनों पर डीएम की नजर
बैठक की शुरुआत विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा से हुई। इनमें सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण, सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड और राजस्व जन शिकायत जैसे मामले शामिल रहे। उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने विभागवार प्रगति की जानकारी दी।
इसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों और सहयोग पोर्टल से प्राप्त आवेदनों की स्थिति देखी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का नियमानुसार तेजी से निष्पादन करने को कहा। राजस्व विभाग से जुड़े लंबित आवेदनों को समय पर निपटाने के लिए अपर समाहर्ता राजस्व को विशेष निर्देश दिया गया।
हर विभाग को अपने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करनी होगी
डीएम ने अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने को कहा। बैठक में साफ संदेश रहा कि केवल आवेदन या मामला दर्ज होना पर्याप्त नहीं है, उसके निष्पादन की प्रगति भी लगातार देखनी होगी।
पंचायतवार तय होगी गांवों की जरूरी जरूरत
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी बड़ा फोकस रहा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से ग्राम पंचायतवार जानकारी ली कि कहां किन सुविधाओं की जरूरत है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य उप केंद्रों की मौजूदा स्थिति के साथ उनकी मरम्मत, मजबूती या नए निर्माण की जरूरत की समीक्षा की गई।
पहले तय होगी जरूरत, फिर तैयार होगा प्रस्ताव
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन भवनों में मरम्मत या सुदृढ़ीकरण की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए। जहां नए निर्माण की आवश्यकता है, वहां नियम के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतवार योजनाओं की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है।
नए निर्माण को लेकर डीएम ने एक अहम सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी योजना का प्रस्ताव तैयार करने से पहले उसके लिए जरूरी जमीन उपलब्ध है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जाए। जमीन की उपलब्धता और उपयुक्तता का सत्यापन किए बिना नवनिर्माण की योजना आगे नहीं बढ़ाई जाए, ताकि बाद में जमीन के कारण काम अटकने की स्थिति न बने।
दो दिनों में देनी होगी पंचायतवार जानकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ग्राम पंचायतवार योजनाओं से जुड़ी आवश्यक जानकारी और विवरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर अगले दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
पंचायत परिसीमन का काम 10 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य
बैठक में पंचायत परिसीमन के काम की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा, ताकि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार 10 सितंबर तक परिसीमन का काम पूरा किया जा सके।
गलत खबर पर समय पर तथ्यात्मक जवाब देने का निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने मीडिया में प्रसारित होने वाली खबरों को लेकर भी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग से जुड़ी नकारात्मक खबर प्रकाशित या प्रसारित होती है और उसमें तथ्यात्मक गलती या भ्रामक जानकारी हो, तो संबंधित अधिकारी समय पर उसका तथ्यात्मक खंडन जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
इसका उद्देश्य यह है कि जरूरत पड़ने पर आम लोगों के सामने संबंधित मामले की वास्तविक स्थिति रखी जा सके। यानी किसी खबर को केवल खारिज करने के बजाय उसके जवाब में तथ्य और सही जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
सब्जी उत्पादक किसानों के लिए विक्रय केंद्र की तैयारी
बैठक में किसानों से जुड़ी व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जी उत्पादक किसानों से सब्जियां खरीदकर बाजार में बेचने की व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सब्जी विक्रय केंद्र स्थापित किए जाने हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को इन केंद्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया। इससे जुड़ी अगली कार्रवाई जमीन की पहचान और उपलब्धता के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी।
नीलाम पत्र के 50-50 मामलों के निष्पादन का लक्ष्य
बैठक में लंबित नीलाम पत्रवादों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिला और प्रखंड स्तर पर काम कर रहे सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा गया। डीएम ने प्रत्येक नीलाम पत्र पदाधिकारी को 50-50 वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके पीछे 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशिष अमन सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिले के सभी बीडीओ, सीओ और संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
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