दरभंगा में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, डीएम कौशल कुमार ने लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन का दिया निर्देश
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दरभंगा, 31 अगस्त 2026: जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने विभागीय कार्यों और विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में संचालित योजनाओं, जन शिकायतों, न्यायालय संबंधी मामलों और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों से प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई।
न्यायालय और जन शिकायतों के मामलों की हुई समीक्षा
बैठक की शुरुआत उप विकास आयुक्त स्वप्निल की ओर से विभिन्न मामलों की विभागवार प्रगति की समीक्षा के साथ हुई। इसमें सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण, सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड और राजस्व जन शिकायत से जुड़े मामलों को शामिल किया गया।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालयों, आयोगों, लोक शिकायत निवारण कार्यालय तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त मामलों में आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए और संबंधित प्रतिवेदन भी समय पर उपलब्ध कराया जाए।
45 दिनों से लंबित मामले पर डीएम ने जताई नाराजगी
समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित एक मामला जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में 45 दिनों से अधिक समय से लंबित पाया गया। मामले की स्थिति सामने आने के बाद उप विकास आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करते हुए समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि उनकी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए।
सहयोग शिविर की तैयारियों की भी हुई समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर से संबंधित तैयारियों और इसके माध्यम से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिविर से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में आम लोगों की ओर से दिए जाने वाले आवेदनों को गंभीरता से लिया जाए और संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हुए लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराएं।
बेनीपुर में विद्युत कार्यालय के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बेनीपुर प्रखंड में विद्युत विभाग के कार्यालय के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि चिन्हित करने का निर्देश अंचल अधिकारी, बेनीपुर को दिया। इसके साथ ही जिले में सब्जी उत्पादक किसानों के लिए बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जी उत्पादक किसानों से सब्जियों की खरीद कर बाजार में बिक्री की जानी है। इसके लिए जिले में सब्जी विक्रय केंद्र स्थापित किए जाने हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन केंद्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया।
किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मिलेगा लाभ
सब्जी विक्रय केंद्रों की स्थापना से स्थानीय सब्जी उत्पादक किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को उनकी उपज के लिए व्यवस्थित बिक्री व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं, स्थानीय उपभोक्ताओं को भी अपेक्षाकृत सुगमता से सब्जियां उपलब्ध कराने की दिशा में यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।
जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और विभागीय मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने जन शिकायतों, लोक शिकायत निवारण, आरटीपीएस और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों से प्राप्त मामलों की लगातार निगरानी करने पर भी जोर दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रखंड स्तरीय अधिकारी
बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशिष अमन समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में दिए गए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना, सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदनों का समय पर निष्पादन करना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।
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