दरभंगा | 22 अप्रैल 2026: बिहार के दरभंगा जिले में गैस आपूर्ति और वितरण प्रणाली की लगातार सघन निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी आम उपभोक्ता को गैस की कमी से परेशानी न हो। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक एकदम उपलब्ध है और घबराने की कोई बात नहीं है।
प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार आज पूरे जिले में आठ हजार एक सौ एक गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया है। इनमें सदर अनुमंडल में छह हजार तीन सौ अठारह बेनीपुर अनुमंडल में सात सौ तिरपन और बिरौल अनुमंडल में एक हजार तीस सिलेंडर शामिल हैं। होम डिलीवरी की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से सुचारू रूप से जारी है।
गैस सिलेंडरों का शेष स्टॉक और कल के लिए विशाल वितरण लक्ष्य
वितरण के बाद भी गैस एजेंसियों के बड़े गोदामों में अभी गैस का अच्छा खासा स्टॉक पूरी तरह से शेष बचा हुआ है। सदर अनुमंडल में छह हजार चार सौ अट्ठाईस बेनीपुर में नौ सौ एक और बिरौल में अट्ठाईस सौ पचासी सिलेंडर बचे हैं। पूरे जिले में दस हजार दो सौ चौदह सिलेंडर सुरक्षित रखे हैं।
जिला प्रशासन ने कल तेईस अप्रैल के लिए पच्चीस हजार से अधिक गैस सिलेंडरों के वितरण का एक विशाल लक्ष्य निर्धारित किया है। सदर अनुमंडल में सोलह हजार छह सौ नब्बे बेनीपुर में उनतीस सौ सत्रह और बिरौल में अट्ठावन सौ तिहत्तर सिलेंडर बांटे जाएंगे। एजेंसियों को समयबद्ध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने का एकदम कड़ा निर्देश दिया गया है।
कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण और कड़ा नियंत्रण कक्ष
गैस वितरण में किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए वरीय अधिकारियों ने ग्यारह विभिन्न गैस एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया है। आम लोगों से किसी भी शिकायत की स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर शून्य छह दो सात दो चौबीस पचास पचपन पर तुरंत सीधा संपर्क करने की खास अपील की गई है।
प्रशासन ने शादियों के मौसम को देखते हुए एक बहुत ही कड़ा आदेश जारी किया है। वैवाहिक या किसी भी बड़े कार्यक्रम में घरेलू एलपीजी गैस का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस सख्त नियम को तोड़ने से राज्य में गैस का बैकलॉग बहुत तेजी से बढ़ता है जिससे आम और गरीब उपभोक्ताओं को भारी परेशानी होती है।
वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक गैस और कैटरर्स का निबंधन
वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए भोजन बनाने वाले सभी रसोइयों और कैटरर्स को अब वाणिज्यिक गैस के इस्तेमाल के लिए अपना नया निबंधन कराना एकदम अनिवार्य हो गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि संबंधित तेल कंपनियां अगले पांच से सात दिनों के भीतर इन सभी व्यावसायिक लोगों का निबंधन हर हाल में पूरी तरह सुनिश्चित करेंगी।
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जिस भी व्यक्ति के घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम निर्धारित है उसे अब शादी के कार्ड के साथ अपने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन समर्पित करना होगा। इस लिखित आवेदन में इस बात का एकदम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उन्हें कितने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की सख्त आवश्यकता है और कार्यक्रम में कुल कितने मेहमान शामिल होंगे।
आवेदन प्रक्रिया और गैस आपूर्ति की एकदम सटीक और कड़ी व्यवस्था
आवेदन मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी वहां आने वाले मेहमानों की कुल संख्या का एक बहुत ही सटीक आकलन करेंगे। इसी आकलन और उस दिन बाजार में गैस की उपलब्धता के आधार पर तेल कंपनी को सीधा निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद ही वैवाहिक कार्यक्रम हेतु भोजन बनाने वाले रसोइया को आनुपातिक रूप से वाणिज्यिक गैस आपूर्ति होगी।
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हमारा स्पष्ट निष्कर्ष है कि यह कड़ा नियम कालाबाजारी रोकने और घरेलू गैस की किल्लत दूर करने में एक बड़ा कदम साबित होगा। शादी समारोह के लिए मिला वाणिज्यिक गैस सिर्फ उसी कार्यक्रम में ही प्रयुक्त होगा। जिला प्रशासन की इस सख्ती से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जिले की हर पक्की खबर के लिए खबर आंगन पढ़ें।
Disclaimer: यह विस्तृत खबर ‘खबर आंगन’ की लोकल डेस्क द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। वाणिज्यिक गैस के आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित अनुमंडल कार्यालय से संपर्क करें।
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Ashutosh Kumar Jha Admin
Ashutosh Jha एक डिजिटल पत्रकार और न्यूज़ लेखक हैं, जो भारत की राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। वे तथ्य आधारित रिपोर्टिंग और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर समाचार लिखने के लिए जाने जाते हैं।डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहते हुए Ashutosh Jha ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषणात्मक लेख और समाचार प्रकाशित किए हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक निष्पक्ष, प्रमाणिक और जनहित से जुड़ी जानकारी पहुँचाना है।वर्तमान में वे Khabar Aangan न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश-दुनिया की ताज़ा खबरों, सरकारी नीतियों, सामाजिक बदलाव और टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों पर नियमित लेखन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
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