Rohtas News: डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने की राजस्व विभाग की समीक्षा, दाखिल-खारिज और परिमार्जन में तेजी लाने का सख्त निर्देश
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रोहतास, 24 सितंबर 2026: जिले में आम लोगों से जुड़े जमीन और राजस्व के मामलों को जल्द सुलझाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को रोहतास समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिलाधिकारी (डीएम) दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जिले के सभी अंचलाधिकारी (सीओ) और भूमि सुधार उप समाहर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिनसे उनके क्षेत्रों में चल रहे राजस्व कार्यों का पूरा हिसाब-किताब मांगा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, राजस्व प्रभारी मोहम्मद जफर हसन और विशेष कार्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जिले के सभी अंचलों में चल रहे जमीन से जुड़े कार्यों की गहराई से समीक्षा की गई। डीएम ने खास तौर पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी और जमाबंदी जैसे मामलों की मौजूदा स्थिति जानी। इसके साथ ही इन योजनाओं में बिना कारण पेंडिंग पड़े हुए मामलों की संख्या और उनमें हो रही देरी का भी अधिकारियों से पूरा ब्योरा लिया गया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने सभी अंचलाधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तय समय-सीमा के भीतर ही आम लोगों के मामलों का निपटारा किया जाए। डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि जमीन से जुड़े काम में बिना वजह देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित पड़े हुए मामलों की नियमित जांच करके उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का कड़ा आदेश दिया गया है।
बेघर लोगों को जमीन देने वाली महत्वपूर्ण योजना ‘अभियान बसेरा’ की भी बैठक में विशेष रूप से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि वे अपने इलाकों में योग्य और पात्र लाभार्थियों से जल्दी आवेदन जमा करवाएं। इसके बाद तय सरकारी नियमों के अनुसार इन आवेदनों की पूरी ईमानदारी से जांच की जाए। जांच के बाद जो भी गरीब परिवार इसके असली हकदार हैं, उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाया जाए।
दाखिल-खारिज और परिमार्जन के ढेरों पेंडिंग मामलों को लेकर भी डीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जमाबंदी में नाम या खाते से जुड़ी जो भी गलतियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाए। इसके अलावा, जमीन की सरकारी नपाई से जुड़े ‘ई-मापी’ के लिए आए हुए आवेदनों का भी समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इससे जमीन विवादों में काफी कमी आएगी और किसानों तथा आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
बैठक के समापन पर डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जनता को राजस्व से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ बिल्कुल समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए अंचलाधिकारी और अन्य सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने स्तर से पेंडिंग मामलों की लगातार निगरानी करते रहें। काम के प्रति अधिकारियों की यह सक्रियता ही आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के बेवजह चक्कर लगाने की परेशानी से बचा सकती है।
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