Darbhanga News: दरभंगा में किसानों की आधी रजिस्ट्री ही पूरी, अब डीएम ने 15 अक्टूबर तक का दिया लक्ष्य
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दरभंगा, 15 सितंबर 2026: जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की रफ्तार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। समीक्षा में सामने आया कि तय लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब 50 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री ही पूरी हो सकी है। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अधिकारियों को अभियान मोड में काम करने और 15 अक्टूबर 2026 तक सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया।
नौ प्रखंडों में फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति की हुई समीक्षा
समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें बहेड़ी, हनुमाननगर, जाले, तारडीह, बिरौल, घनश्यामपुर, गौड़ाबौराम, किरतपुर और बेनीपुर प्रखंडों में चल रहे काम की स्थिति की समीक्षा की गई।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लगभग आधे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। प्रगति की स्थिति पर जिलाधिकारी ने असंतोष जताया और लंबित किसानों को केवल संख्या के तौर पर देखने के बजाय किसानवार पहचान कर काम आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
अब किसानवार माइक्रो प्लान से होगा काम
डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को किसानवार माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा है। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किस किसान की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी अभी नहीं बनी है। इसके बाद अभियान चलाकर लंबित किसानों की रजिस्ट्री पूरी कराने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने साफ कहा कि इस काम में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर भी कार्ययोजना तैयार करने और किसान सलाहकारों के माध्यम से लंबित किसानों को चिन्हित करने को कहा गया है, ताकि काम सिर्फ प्रखंड कार्यालयों तक सीमित न रहे।
बहेड़ी के लिए नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय
फार्मर रजिस्ट्री में बहेड़ी प्रखंड की निगरानी के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सदर को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने उन्हें प्रखंड के शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया।
नोडल पदाधिकारी को प्रतिदिन काम की प्रगति की समीक्षा करने और लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं हनुमाननगर प्रखंड में फार्मर रजिस्ट्री की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी उप परियोजना योजना निदेशक, आत्मा को दी गई है।
पीएम-किसान के आंकड़ों से भी खोजे जाएंगे लंबित किसान
जिलाधिकारी ने पीएम-किसान योजना के लाभुक किसानों का डाटा संकलित करने का भी निर्देश दिया। इसका उद्देश्य ऐसे लाभुक किसानों की पहचान करना है जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी लंबित है। इन किसानों को चिन्हित करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराने पर जोर दिया जाएगा।
इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन पंचायतों में जाकर काम की प्रगति देखने और किसानों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इससे पंचायत स्तर पर लंबित मामलों की पहचान और उनके निष्पादन की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जाएगी।
15 अक्टूबर तक पूरा करना होगा लक्ष्य
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 अक्टूबर 2026 तक जिले के शत-प्रतिशत पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए सभी विभागीय कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान मोड में काम करने को कहा गया है।
बैठक में जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री को किसानों से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने के लिए नियमित अनुश्रवण और पंचायत स्तर पर सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया।
बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, अपर समाहर्ता राजस्व रोहित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ सहित संबंधित प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और किसान सलाहकार मौजूद रहे। सभी अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
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