भागलपुर, 6 अक्टूबर 2026। अगर आपको छोटी-छोटी शिकायतों और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो अब भागलपुर जिला प्रशासन खुद आपके दरवाजे पर पहुंचकर राहत देने की कोशिश में जुट गया है। ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ मुहिम के तहत मंगलवार को जगदीशपुर प्रखंड की पुरैनी पंचायत में एक विशेष सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला स्तर के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे शीर्ष प्रशासन के सामने रखने का मौका मिला।
शिविर की कमान खुद भागलपुर की जिलाधिकारी (DM) श्रीमती अलंकृता पांडे ने संभाली। उन्होंने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं को गहराई से समझा। डीएम ने स्पष्ट कहा कि इस सहयोग शिविर का मुख्य ध्येय यही है कि प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी खत्म हो सके और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बिना किसी झंझट के किया जा सके।
शांति-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री प्रमोद कुमार यादव भी खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर पुलिस विभाग से जुड़ी उनकी चिंताओं और जरूरतों की जानकारी ली। एसएसपी ने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की सुरक्षा या प्रशासनिक सहयोग के लिए पुलिस महकमा उनके साथ खड़ा है और शिकायतों पर तत्काल पारदर्शी कार्रवाई होगी।
ग्रामीण इलाकों में अक्सर सबसे अधिक विवाद भूमि और राजस्व से जुड़े होते हैं। इसे देखते हुए भूमि सुधार उप-समाहर्ता (DCLR) सदर भागलपुर, श्रीमती अपेक्षा मोदी ने शिविर में विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने भूमि स्वामित्व, दाखिल-खारिज और राजस्व से जुड़ी जटिलताओं को लेकर पहुंचे ग्रामीणों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत त्वरित मार्गदर्शन प्रदान किया।
इस विशेष सहयोग शिविर में कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए। जिला प्रशासन ने इन सभी आवेदनों को एक जगह दर्ज कर संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास तुरंत आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी प्राप्त मामलों का निष्पादन नियमानुसार और तय समय-सीमा के भीतर किया जाए, ताकि फरियादियों को दोबारा परेशान न होना पड़े।
भागलपुर जिला प्रशासन का मानना है कि इस तरह की पहल से न केवल आम लोगों के समय और पैसे की बचत होती है, बल्कि सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होती है। पुरैनी के इस शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस व्यवस्था का लाभ उठाया। प्रशासन की इस कोशिश से यह साफ संदेश गया है कि जन-समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार और अधिकारी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
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