भागलपुर, 6 अक्टूबर 2026। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या छोटी-मोटी शिकायतों के लिए अब आपको दफ्तरों की खाक छानने की जरूरत नहीं है। आम जनता को राहत देने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने ‘सरकार आपके द्वार’ का नारा जमीन पर उतार दिया है। इसी कड़ी में जिले के नाथनगर प्रखंड में तीन दिवसीय ‘सेवा सेतु शिविर’ का शानदार आगाज हुआ है, जहां अधिकारी अपने एसी दफ्तर छोड़कर सीधे जनता के मोहल्लों में पहुंच रहे हैं।
मंगलवार को इस विशेष शिविर का निरीक्षण करने खुद भागलपुर के उप विकास आयुक्त (DDC) श्री रवि राकेश नाथनगर पहुंचे। उन्होंने शिविर में लगाए गए अलग-अलग विभागीय स्टॉलों का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों से उनके काम-काज की सीधी रिपोर्ट ली। प्रशासन के इस कदम का जनता ने भी हाथों-हाथ स्वागत किया है। शिविर के पहले ही दिन आम लोगों की तरफ से कुल 31 अलग-अलग मामलों के आवेदन और शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुईं।
इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी ‘मिनी सचिवालय’ से कम नहीं है। एक ही छत के नीचे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, बिजली, पंचायती राज, कृषि, आपूर्ति और जीविका समेत 20 से ज्यादा विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं। यानी, अगर आपको अपनी जमीन की रसीद को लेकर कोई दिक्कत है या फिर राशन कार्ड और बिजली बिल की शिकायत करनी है, तो अब आपको शहर के अलग-अलग दफ्तरों में नहीं भटकना पड़ेगा; हर काम का निपटारा एक ही जगह पर हो रहा है।
शिविर का जायजा लेते हुए उप विकास आयुक्त का रुख बिल्कुल स्पष्ट और सख्त था। उन्होंने वहां मौजूद तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को दो-टूक निर्देश दिया कि जनता की ओर से आ रहे इन आवेदनों को सिर्फ कागजों का ढेर न बनने दें। हर शिकायत और आवेदन का नियमानुसार, पारदर्शी और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को उसी वक्त न्याय और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
काम में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों और लंबित मामलों का विभागवार डिजिटल रजिस्टर तैयार किया जाए। इससे इस बात की निगरानी आसानी से हो सकेगी कि किस विभाग ने कितने मामलों का निपटारा किया और कौन सी फाइल कहां अटकी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकार की किसी भी योजना से कोई भी पात्र और योग्य व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए।
नाथनगर प्रखंड में यह ‘सेवा सेतु शिविर–सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम 6 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। उप विकास आयुक्त ने आम नागरिकों से खास अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शिविर में आएं, अपनी शिकायतें संबंधित स्टॉल पर दर्ज कराएं और बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं। प्रखंड प्रशासन ने भी व्यवस्था चुस्त कर दी है, ताकि जनता और प्रशासन के बीच की यह सीधी बातचीत पूरी तरह सफल रहे।
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