Muzaffarpur News: पीएनजी गैस कनेक्शन की धीमी रफ्तार पर DM सख्त, 3 महीने में 55 हजार घरों तक पाइपलाइन पहुंचाने का लक्ष्य
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मुजफ्फरपुर, 6 अक्टूबर 2026। शहर में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस (पीएनजी) पहुंचाने के काम की धीमी रफ्तार पर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने आईओसीएल (IOCL) के अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने का निर्देश देते हुए अगले तीन महीने के भीतर नगर निगम क्षेत्र के 55 हजार से अधिक घरों में पीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का नया लक्ष्य तय किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों को पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित ईंधन मुहैया कराने के इस प्रोजेक्ट में अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समाहरणालय में आयोजित जिला शहरी गैस अनुश्रवण एवं सहयोग समिति की बैठक में यह बात सामने आई कि प्रशासन की ओर से डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन (DRS) के लिए जमीन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने के बावजूद कनेक्शन देने का काम सुस्त है। अब तक घरेलू पीएनजी (DPNG) के 43,259 के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 20,102 उपभोक्ताओं के घरों में ही गैस की आपूर्ति चालू हो सकी है। जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप काम न होने पर सीधे तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
बैठक में पेश की गई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, जिले में पीएनजी कनेक्शन के लिए अब तक 37,853 उपभोक्ताओं ने आवेदन किया है। इनमें से 34,641 आवेदन कनेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आईओसीएल की अधिकृत सीजीडी इकाई अब तक हजारों घरों में मीटर और गैस चालू नहीं कर पाई है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के आवेदन पेंडिंग रहने को देखते हुए प्रशासन ने इसे ‘मिशन मोड’ में निपटाने का कड़ा निर्देश दिया है।
पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने के काम में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने आईओसीएल के मुख्य प्रबंधक को मैनपावर बढ़ाने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुरंत ग्राउंड पर कॉन्ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए और कार्य कर रही टीमों का भी विस्तार हो। प्रशासन का मानना है कि शहरी आबादी इस सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन सुविधा को जल्द से जल्द अपनाना चाहती है, इसलिए एजेंसी अपने स्तर पर संसाधनों की कमी न होने दे।
कनेक्शन बढ़ाने के साथ-साथ गैस पाइपलाइन की सुरक्षा और मानकों पर भी जिला प्रशासन ने फोकस किया है। गैस आपूर्ति के दौरान किसी भी तरह की लीकेज और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मदद से उपभोक्ताओं को पीएनजी और एलपीजी गैस सुरक्षा के प्रति सतर्क किया जाएगा।
सुरक्षा तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आपातकालीन व्यवस्थाओं का भी खाका तैयार किया जा रहा है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गैस लीकेज जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार जल्द ही जिले में मॉक ड्रिल (Mock drill) का आयोजन किया जाए, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में संबंधित विभाग त्वरित और सटीक बचाव कार्य सुनिश्चित कर सकें।
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