Sitamarhi News: चोरौत में डीएम का औचक निरीक्षण, दाखिल-खारिज और राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे का निर्देश
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सीतामढ़ी, 7 अक्टूबर 2026। अगर आप सीतामढ़ी के चोरौत अंचल कार्यालय में जमीन की म्यूटेशन या रसीद कटवाने के लिए चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। बुधवार को सीतामढ़ी के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया अचानक चोरौत प्रखंड और अंचल कार्यालय पहुंच गए। डीएम के इस औचक निरीक्षण से दफ्तर में हड़कंप मच गया और जो फाइलें महीनों से धूल फांक रही थीं, वे अचानक अफसरों की मेजों पर तेजी से दौड़ने लगीं।
अक्सर देखा जाता है कि अंचल कार्यालयों में दाख़िल-ख़ारिज और ज़मीन के परिमार्जन जैसे छोटे-छोटे कामों के लिए आम जनता को महीनों दौड़ाया जाता है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए डीएम तनय सुल्तानिया ने अंचलाधिकारी को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अब किसी भी आम नागरिक की फाइल को बिना वजह अटकाया नहीं जाएगा। जितने भी पेंडिंग मामले हैं, उन्हें तय समय-सीमा के अंदर तुरंत निपटाया जाए, वरना सीधी कार्रवाई होगी।
हाजिरी रजिस्टर और कैश बुक खंगाली, अफसरों को दी हिदायत
दफ्तर में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए जिलाधिकारी खुद फाइलों को टटोलने लगे। उन्होंने कैश बुक, आगत-निर्गत रजिस्टर और कर्मचारियों की हाजिरी पंजी उठाकर एक-एक पन्ने की खुद जांच की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रजिस्टर सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं हैं, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था का शीशा हैं। अगर किसी भी रजिस्टर के संधारण में कोई हेरफेर या लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारी की सीधी जवाबदेही तुरंत तय की जाएगी।
डिग्री कॉलेज से लेकर पीएम आवास योजना की जमीनी पड़ताल
इस मौके पर डीएम ने चोरौत क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की। चोरौत में प्रस्तावित नए डिग्री कॉलेज के निर्माण, वृद्धों और महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक पेंशन की स्थिति, और महादलित टोलों में बनने वाले शौचालयों पर विस्तार से बात हुई। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ हर उस गरीब तक बिना किसी घूस या परेशानी के आसानी से तुरंत पहुँचना चाहिए।
जनता के बीच पहुंचे डीएम, पूछा— कर्मचारी परेशान तो नहीं करते?
अधिकारियों संग मैराथन बैठक खत्म करने के बाद डीएम तनय सुल्तानिया सीधे जमीनी हकीकत परखने के लिए दफ्तर के अलग-अलग कमरों और काउंटरों पर निकल पड़े। उन्होंने सीधे जनता के बीच पहुँचकर वहां काम करा रहे ग्रामीणों से बात की और कर्मचारियों के रवैये के बारे में पूछा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर आए, उसकी बात को पहली प्राथमिकता देकर तुरंत सुना और हल किया जाना ही चाहिए।
व्यवस्था दुरुस्त रखने का कड़ा हुक्म
दफ्तर की बदहाली और गंदगी पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने परिसर को साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर ऐसा होना चाहिए जहां आम आदमी आने में हिचकिचाए नहीं। इस कड़े निरीक्षण के दौरान एनईपी निदेशक शशिकांत शर्मा, चोरौत बीडीओ, सीओ समेत प्रखंड के तमाम अफसर मौजूद रहे। अब देखना होगा कि डीएम की सख्त चेतावनी का कितना असर चोरौत अंचल के कामकाज पर दिखाई देता है।
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